रायगड (प्रतिनिधी ) -
महाराष्ट्र शासनाने रायगड जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या अनुसूचित जाती जमातीच्या नागरिकांसाठी भव्य सामाजिक न्याय भवन व सांस्कृतिक भवन गोंधळपाडा अलिबाग येथे बांधले होते, ते घाई गडबडीत निकृष्ट दर्जाचे बांधल्यामुळे मागील 3 वर्षांपूर्वी खाली करण्यात आले, या कंत्राटदारावर व या इमारतींच्या देखरेखीसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यावर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी सामाजिक न्याय मंत्री श्री. संजय राठोड यांना सामाजिक कार्यकर्ते तथा आपत्ती व्यवस्थापन तज्ञ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार विजेते डॉ. जयपाल पाटील यांनी केली असून येत्या 5 मे रोजी जिल्हाधिकारी रायगड कार्यालयासमोर याबाबतचे निदर्शने पुढील 8 दिवसा नंतर उपोषणाची जोरदार तयारी केली आहे. मंत्रीमहोदयांना दिलेल्या निवेदनात ते म्हणतात गोंधळ पाडा येथील कंत्राटदाराकडून ताबा घेतल्यापासून 5
वर्षाच्या निकृष्ट बांधकामामुळे धोकादायक इमारत असल्याच्या व भूकंपामुळे केव्हाही कोसळून तेथील कार्यालयीन कर्मचारी व जिल्ह्यातून येणारे समाज बांधव यांच्या जीवित सुरक्षेच्या दृष्टीने सामाजिक न्यायाचे कार्यालय व इतर 6 कार्यालय अलिबाग शहरात हलविण्यात आली त्यामुळे जिल्ह्यातील या समाजातील नागरिकांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत आहे.1 आक्टोंबर 2020 रोजी दरमहा 1 लाख 37 हजार रुपये भाड्याने व इतर सहा कार्यालय भाड्याने घेतली आहेत गोंधळपाडा येथील इमारत पाडून नवी करावी अशी मागणी समाज कल्याणची असून जिल्ह्याचे सार्वजनिक बांधकाम खाते इमारत दुरुस्त करून देतो असे मागील दोन वर्षापासून सांगत असून पुन्हा या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे म्हणून 2 वर्ष पत्र देऊन झाले आणि याची मुद्दामून टाळाटाळ सार्वजनिक बांधकाम खाते करीत आहेत असे निदर्शनास येत
आहे. याबाबत समाज कल्याण खात्याने कंत्राट दारावर गुन्हे दाखल केले असल्याचे फक्त चर्चिले जाते मात्र पुढे कोणतीही कार्यवाही नाही, याबाबत स्ट्रक्चरल ऑडिट बाबत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण दिनांक 28/ 3/ 2025 रोजी 3 रे स्मरण पत्र विभाग प्रमुख सिव्हिल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वीर माता जिजाबाई टेकनो लॉजिकल इन्स्टिट्यूट मुंबई येथे पाठविले आहे. रायगड जिल्ह्यासाठी अलिबाग सारख्या ठिकाणी होणारे सांस्कृतिक भवन सामाजिक न्याय खात्याच्या अंतर्गत असलेली 6 कार्यालय एका क्षेत्रात आली तर हे काम लवकरच केल्याने शासनाचे लाखो रुपये भाड्याचे जाण्याचे थांबतील. यामध्ये विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन उभारण्याबाबत मा. राज्यपाल महाराष्ट्र यांच्या आदेशानुसार प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय श्री. बलदेव चंद जून २००६ परिपत्रक निघाले होते,
त्यामध्ये हे भवन बांधण्यासाठी जागेची पाहणी करून सोयीस्कर जागा ठरवून शासकीय असल्यास ते जिल्हाधिकारी यांना विनंती करून घ्यावी. अन्यथा शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास खाजगी जमीन खरेदी करण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजनेच्या जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत खरेदी करावी असे असताना सन 2006 मध्ये रायगड जिल्ह्याचे सह आयुक्त यांनी याबाबत कामचुकारपणा केल्याने मुख्य रस्त्यापासून दूर गोंधळपाडा येथे हे समाज भवन बांधण्यात आले.यामध्ये जिल्हा जात पडताळणी कार्यालय दरमहा भाडे प्रति महिना 89584 रुपये भरत आहे, सोबत वसंतराव नाईक महामंडळ,( भटक्या विमुक्त जाती ) अण्णासाहेब पाटील महामंडळ( ओबीसी) अण्णाभाऊ साठे महामंडळ,( मातंग), महात्मा फुले महामंडळ, ( जनरल)संत रोहिदास चर्मकार महामंडळ( चर्मकार) यांचेही हजारो रुपयांचे भाडे शासनाचे जात आहे, ही सर्व कार्यालय गोंधळपाडा येथे
एका छत्राखाली होती. त्यामुळे 2006 चे सहआयुक्त शासनामध्ये कार्यरत असतील तर यांच्यावर कार्यवाही व्हावी अगर सेवानिवृत्त झाले असतील तर त्यांची पेन्शन थांबवावी म्हणजे महाराष्ट्रात सरकारी उच्च अधिकारी शासनाच्या जी.आर. चा योग्य प्रकारे वाचन करतील. कारण अलिबाग शहराच्या परिसरात त्या काळात अनेक रिकाम्या खाजगी जागा मोकळ्या होत्या या महत्त्वाच्या मागणीसाठी रायगड भूषण डॉ. जयपाल पाटील व त्यांचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चाहते मित्रमंडळी येत्या दिनांक 5 मे रोजी, हिराकोट तलाव जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करणार असल्याची माहिती डॉ. जयपाल पाटील यांनी दिली. या पत्राच्या प्रति माहितीसाठी माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस,मा. जिल्हा पोलीस अधीक्षक रायगड, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलिबाग नगरपरिषद, प्रसिद्धीसाठी पत्रकार सदस्य यांना
दिले आहेत.
